Bundelkhand Journal of Academic Research
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Development of Cooperation for the Creation of Prosperity for All in the Country
Inclusive and sustainable development has emerged as a central objective of public policy in the twenty-first century. In a developing and demographically diverse nation like India, prosperity cannot be confined to aggregate economic growth alone; rather, it must reflect equitable distribution, social justice, and community empowerment. Cooperative development offers a participatory and democratic model of economic organization that integrates social responsibility with economic efficiency. Rooted in principles of voluntary membership, democratic governance, and shared ownership, cooperatives provide an alternative institutional framework capable of promoting inclusive growth. This paper critically examines the role of cooperative institutions in creating prosperity for all sections of society. It traces the historical evolution of the cooperative movement in India, evaluates its sectoral contributions in agriculture, dairy, banking, and women-led self-help groups, and assesses contemporary reforms aimed at modernization and digital transformation. The study further analyzes structural challenges such as governance inefficiencies, political interference, inadequate professionalization, and technological gaps. The paper argues that cooperative development represents not merely an economic model but a transformative socio-economic strategy capable of reducing inequality, strengthening rural livelihoods, and promoting participatory democracy. Through institutional reforms, capacity building, technological integration, and collaborative partnerships, cooperatives can play a decisive role in advancing national prosperity and inclusive development.
Cooperative, Inclusive Growth, Empowerment, Social Equity, Model.
Copyright (c) 2026 Bundelkhand Journal of Academic Research
Digital Payments and Financial Inclusion in India: Assessing the Role and Preparedness of Cooperative Banks in the UPI Era
The rise of digital payment has transformed the financial landscape of India over the past decade. Among these developments, the Unified Payments Interface (UPI) introduced in 2016 by the National Payments Corporation of India (NPCI), has popped up as a key driver of digital transactions and financial inclusion. At the same time, cooperative banks—particularly urban and rural cooperative banks—continue to play an important role in serving semi-urban and rural populations that remain partially integrated into the formal financial system. This paper aims to study the role and awareness of cooperative banks in India within the changing UPI ecosystem. The paper aims to study the structure of cooperative banks and their contribution to financial inclusion, and the technological, regulatory, and the difficulties they face in adapting to UPI-led digital transformation. This paper is entirely based on secondary data drawn from reports of the Reserve Bank of India, NABARD, Ministry of Finance, and the World Bank, the study gives a descriptive assessment of digital payment growth and institutional readiness. It draws that while cooperative banks possess strong local outreach and trust-based relationships, their readiness for full digital integration varies significantly. Issues relating to technologies, cyber security awareness, and compliance capacity remain a challenge. The paper concludes with policy suggestions aimed at strengthening cooperative banks’ digital capabilities to ensure inclusive and sustainable participation in India’s rapidly changing digital payment ecosystem.
Financial Inclusion, Cooperative, UPI, Digital Banking, transformation.
Cooperative Development and Education in India: A Study of Institutional Growth, Capacity Building and Socio-Economic Impact
The cooperative movement in India has emerged as a significant institutional mechanism for promoting inclusive economic development, social equity, and democratic participation. Cooperatives play a vital role in sectors such as agriculture, dairy, credit, housing, and fisheries, particularly benefiting small producers, marginal farmers, and economically weaker sections. This research paper examines the relationship between cooperative development and cooperative education in India, emphasizing how education and training influence governance, efficiency, and sustainability of cooperatives. The study adopts a mixed-methods approach, combining qualitative analysis of policy documents, institutional reports, and cooperative education frameworks with quantitative survey data collected from cooperative members across selected Indian states. The findings reveal that cooperative education significantly enhances member participation, leadership quality, financial transparency, and operational performance. However, challenges such as inadequate training infrastructure, uneven access to education, and limited integration of modern management practices persist. The study highlights the need for institutionalized and continuous cooperative education, supported by government agencies, cooperative federations, and academic institutions. By linking education with cooperative development outcomes, this paper contributes to the existing literature and offers policy recommendations aimed at strengthening the cooperative sector in India. Strengthening cooperative education is essential for ensuring sustainable development, empowering members, and reinforcing the democratic ethos of cooperatives in a rapidly changing socio-economic environment.
Cooperative, Education, Capacity Building, Participation social equity.
An Analytical Study of Fintech Utilisation and Digital Development in Primary Agricultural Credit Societies
Primary Agricultural Credit Societies (PACS) are the basic level of the short-term cooperative lending framework in India. PACS, historically reliant on manual methods, has encountered operational inefficiencies, transparency issues, and limited outreach. Recent fintech-led digitization efforts, notably the Government of India’s PACS computerization budget plan of ₹2,516 crore, later revised to ₹ 2,925.39 crore, seek to digitally transform more than 63,000 societies, later revised to 79630 PACS, using Enterprise Resource Planning (ERP) systems and integrated digital platforms. This study analytically evaluates the current extent of fintech adoption and digital transformation in PACS, using secondary data from government publications, NABARD reports, and digital payment statistics. The results demonstrate substantial advancements in digital onboarding and fintech use, enhanced operational transparency, and greater connectivity to national payment systems. However, inequalities persist across states and levels of infrastructure readiness.
FinTech, PACS, Digitalisation, ERP, Computerisation, Agri. Credit.
A Study of the Performance of Urban Cooperative Banks in India
शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) मुख्यतया प्राथमिक सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के रूप में शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वर्ष 1996 तक उन्हें केवल गैर कृषि क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की अनुमति थी, जो शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में चिन्हित समुदायों के विकास एवं बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु विकसित थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये बैंक जहाँ किसी विशेष समुदाय या व्यवसाय से जुड़े समूहों के विकास हेतु सक्रिय हैं, वहीं विश्वस्तरीय बैंकिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के अथक प्रयास भी कर रहे हैं। अब ये केवल लघु व्यवसाय क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा प्रदान नहीं करते, अपितु विशेष तकनीकी सुविधाओं द्वारा सभी वर्ग के ग्राहको को बैंकिग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। परिणामस्वरूप इनका कार्यक्षेत्र बढ़ा है, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या में कमी परिलक्षित हुई है। पूँजी की अपर्याप्तता, शासन-संबंधी कमजोरियाँ और तकनीकी विषमता जैसी बाधाएँ इनकी स्थिरता पर प्रभाव डालती हैं, परंतु डिजिटल बैंकिंग का प्रसार, सदस्यता आधार में विविधता और नियामकीय समर्थन यूसीबी को भविष्य के लिए अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन पिछले एक दशक में भारत के शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय गति, संरचनात्मक परिवर्तनों और उभरते अवसरों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में भारत के शहरी सहकारी बैंकों के वर्ष 2015 से 2025 तक के प्रदर्शन का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।
सहकारिता, यूसीबी, एनपीए, बैंकिंग, सहकारी संस्थाएं, जोखिम, शहरी बैंक।
A Study of the Performance of the Cooperative Sector in Uttar Pradesh
देश की सर्वाधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जिसका सकल राज्यीय घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और राष्ट्रीय जीडीपी में करीब 8 से 9 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। यह पिछले कुछ वर्षों में ’एक्सप्रेसवे प्रदेश’ के रूप में विकसित हुआ है। बेहतर कानून-व्यवस्था और ’ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के कारण उत्तर प्रदेश निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन गया है। फिलहाल यह 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और इसकी प्राप्ति में सहकारी क्षेत्र की निर्णायक भूमिका हो सकती है, क्योंकि कृषि और एमएसएमई क्षेत्र प्रदेश में रोजगार के मुख्य चालक हैं। जबकि सहकारी क्षेत्र ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देकर, कृषि साख उपलब्ध कराकर और लघु उद्यमिता को सक्षम बनाकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। सहकारी समितियां न केवल ऋण, खाद, बीज और कृषि रसायनों के वितरण को सुगम बनाती हैं, बल्कि कृषि संबंधी आवश्यक सामग्री, विपणन माध्यम और भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये तीन स्तरीय साख संरचना के माध्यम से सुलभ और सुगम अल्पकालिक से मध्यम अवधि का वित्त प्रदान कर वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित कर रही हैं। सहकारिता ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्थानीय रोजगार सृजित करती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका के मद्देनजर और समावेशी विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के प्रदर्शन का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।
सहकारी प्रबंधन, सहकारी साख, पैक्स, ग्रामीण विकास, स्थानीय रोजगार।
A Study of the Progress and Performance of Cooperative Societies in India
एक सहकारी समिति समान जरूरतों वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो सामान्य आर्थिक हित को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। इसका उद्देश्य आत्म-सहायता और आपसी मदद के सिद्धांत के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों के हितों की सेवा करना है। सहकारिता आर्थिक संगठन की एक महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती हैं। इसका मूल सिद्धान्त ’एक सबके लिए तथा सब एक के लिए’ होता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति सहकारी संगठन बनाकर अपने आर्थित हितों को आगे बढ़ा सकते है। इसमें कोई संदेह नही कि यदि सहकारी संस्थाओं को पर्याप्त कार्यकुशलता से संचालित किया जाए तो किसी भी प्रदेश का आर्थिक विकास अधिक तेजी से हो सकेगा, वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर ऊँचा होगा। सहकारी समितियां भारत में 8.44 लाख से अधिक सहकारी समितियां 30 से ज्यादा क्षेत्रों जैसे कृषि ऋण, डेयरी, मत्स्य पालन और आवास में सक्रिय हैं। ये ग्रामीण ऋण, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर वित्तीय सेवाओं को सुलभ बना रही हैं। वित्तीय समावेशन में योगदान सहकारी समितियां गरीब किसानों, ग्रामीण उद्यमियों और हाशिए पर रहने वाले समूहों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ती हैं, जिससे उनकी जीवन स्तर में सुधार होता है। ये ई-मार्केटप्लेस पर पंजीकरण और डिजिटल लेनदेन के माध्यम से बाजार पहुंच बढ़ाती हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के तहत बहुउद्देशीय मॉडल और कंप्यूटरीकरण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इससे वित्तीय समावेशन और अधिक प्रभावी बनेगा। यह शोध पत्र देश मे सहकारी समितियों का विकास, चुनौतियों एवं उसके समाधान अध्ययन किया गया है।
समावेशन, सहकारिता, सशक्तिकरण, सामूहिक भागीदारी, सहकारी समिति।
An Overview of the Progress of the Petroleum Industry in India
भारत में पेट्रोलियम उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऊर्जा संसाधनों का बड़ा उपभोक्ता होने के चलते भारत के पास पेट्रोलियम तेल आपूर्ति सीमित है। परिणामस्वरूप मांग-आपूर्ति का अंतर बहुत अधिक है। प्रस्तुत शोध पत्र में संगठित पेट्रोलियम उद्योग की प्रगति का सिंहावलोकन किया गया है। इसमें भारतीय तेल उद्योग के उभरते वर्तमान परिदृश्य का भी मूल्यांकन किया गया है और यह उद्योग के लिए एक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है, क्योंकि भारत का पेट्रोलियम उद्योग एक व्यापक क्षेत्र है, जिसमें पेट्रोलियम और उसके सहायक-उत्पादों की खोज, उत्पादन, शोधन, वितरण एवं विपणन कार्य शामिल हैं। ऊर्जा आवश्यकतों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला पेट्रोलियम उद्योग भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को आधार प्रदान करता है। शोध पत्र अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए प्रवाहकीय नीति और नियामक ढांचे के निर्माण के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को भी मापता है।
ऊर्जा संसाधन, उपभोक्ता, आपूर्ति श्रृंखला, पेट्रो भंडार, ईएंडपी क्षेत्र, अन्वेषण।
A Study of the Role of Cooperative Societies in Financial Inclusion in India
भारत में, सह-स्वामित्व वाले सहकारी संगठन कम आय वाले समुदायों के लिए एक लगातार चुनौती, वित्तीय बहिष्कार का एक अनूठा समाधान प्रदान करते हैं। पारंपरिक लाभ-संचालित संस्थानों के विपरीत, सहकारी संगठन सामाजिक प्रभाव और वित्तीय व्यवहार्यता को प्राथमिकता देते हैं, सस्ती सेवाओं, अनुरूप पेशकशों, सामुदायिक निर्माण और वित्तीय साक्षरता शिक्षा के माध्यम से कमियों को पूरा करते हैं। यह अध्ययन वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहकारी संगठनों की बहुआयामी भूमिका की जांच करता है, जिसमें ग्रामीण आबादी, महिलाओं और शहरी गरीबों सहित हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने में उनके योगदान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह शोध उनके सामाजिक-आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालता है, जैसे गरीबी उन्मूलन, उद्यमिता और न्यायसंगत धन वितरण, जबकि शासन के मुद्दों, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का भी समाधान करता है। द्वितीयक डेटा के गुणात्मक विश्लेषण के माध्यम से, यह अध्ययन यह पता लगाता है कि सहायक नियम और तकनीकी नवाचार उनकी प्रभावशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं। यह अध्ययन सहकारिता की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए मजबूत शासन, साझेदारी और डिजिटल प्रगति की आवश्यकता पर जोर देती हैं। अंततः ये निष्कर्ष एक मजबूत सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं, जो भारत में समावेशी विकास और सतत विकास प्राप्त करने में सहकारी संगठनों को महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में स्थापित करता है।
सहकारिता, वित्तीय समावेशन, वित्तीय सेवाएं, समावेशी विकास, ग्रामीण विकास।
An Overview of Government Efforts for Cooperative Development in India
भारतीय परिप्रेक्ष्य में सहकारिता आन्दोलन जीवन के एक सिद्धांत और व्यवसाय की एक प्रणाली दोनों रूपों में विकसित हुआ है। यहाँ इसकी भूमिका सामाजिक-आर्थिक विकास में एक स्वैच्छिक साहचर्य के उस मंच के रूप में ज्यादा रही है जहाँ लोग साम्यता और सबकी भलाई के सिद्धांतों के आधार पर धन के उत्पादन तथा वितरण में पारस्परिक सहयोग के लिए एकत्र होते हैं। इस दृष्टि से भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की धारा में पीछे रह गए, हाशिये के गरीब और वंचित वर्ग के सामान्य जन के उन्नयन में सहकारिता आन्दोलन की एक निश्चित सामाजिक भूमिका रही है, एक निश्चित सामाजिक उद्देश्य रहा है। इस रूप में भारत में सहकारिता आंदोलन का इतिहास एक सामाजिक-आर्थिक आन्दोलन का इतिहास ज्यादा प्रतीत होता है। एक गठन के रूप में सहकारिता भारत सहित विकासशील देशों में व्यापक रूप से प्रचलित है। ग्रामीण विकास के एक साधन के रूप में इसमें काफी संभावनाएं हैं। एक नैतिक मानदंड के रूप में सहयोग की प्राचीन काल से ही दुनिया भर में प्रशंसा की जाती रही है। सामाजिक व्यवहार के एक तरीके के रूप में यह एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली अनगिनत गतिविधियों में प्रकट होता है। इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में सहकारी विकास हेतु किए गए सरकारी प्रयासों का अवलोकन किया गया है।
आर्थिक मॉडल, सहकारी आंदोलन, साम्यता, सामूहिक विकास, स्व-सहायता।
A comparative study of the regional performance of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) ने ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बडे बदलाव का सूचक है, लेकिन गैस सिलिंडरों की निरंतरता और लागत से जुड़ी समस्याओं को दूर करने हेतु निरंतर प्रयासों और लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है ताकि यह वास्तव में लाभार्थियों के लिए एक स्थायी समाधान बन सके। देश में 10.33 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की पहुँच बढ़ी है। योजना ने महिलाओं को पारंपरिक ईंधन जलाने के धुएँ से मुक्ति दिलाई है, जिससे उनका बचा समय अन्य कार्यों में प्रयुक्त हो रहा हैं, और वे सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से श्वसन संबंधी बीमारियों और बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य खतरों में कमी आई है। वर्ष 2024-25 में पीएमयूवाई परिवारों की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि देखी गई है, जो योजना के सफल क्रियान्वयन को दर्शाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में योजना के क्षेत्रीय प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन का औचित्य बताता है कि यह योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाती है, स्वास्थ्य में सुधार करती है, पर्यावरण की रक्षा करती है और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करके गरीबी कम करती है; इसके क्षेत्रवार अध्ययन से योजना के प्रभाव, जमीनी स्तर की चुनौतियों और निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने के तरीकों को तुलनात्मक रूप से समझा जा सकता है, जो महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है।
पीएमयूवाई, एलपीजी गैस, पीएमयूवाई 2.0, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सुधार।
A Comparative Study of Women's Empowerment: India, the United States, the European Union, and China
This paper presents a systematic comparative analysis of women's empowerment across four distinct geopolitical entities: India, the United States, the European Union, and China. It examines key dimensions including political representation, economic participation, educational attainment, health, and legal frameworks through a synthesized analysis of global indices, national datasets, and scholarly literature. The study utilizes comparative data tables and charts to visualize disparities and progress. Findings reveal that while the US and EU lead in institutional support and overall outcomes, they face challenges related to leadership ceilings and work-life balance. China demonstrates state-driven economic inclusion with constrained social agency, and India exhibits significant legislative progress hampered by deep socio-cultural and implementation gaps. The paper concludes that empowerment pathways are context-dependent and advocates for integrated policies that address structural, economic, and normative barriers simultaneously.
Empowerment, Gender Indices, Representation, Participation.
Copyright (c) 2025 Bundelkhand Journal of Academic Research
A Study of the Impact of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG)
A house is a basic necessity for humankind. But to own or to live in a good house is still a distinct dream for many Indians especially among the low income groups. Despite of having several public housing programmes in place, the housing still remains a challenge. The paper attempts to analyze one such scheme, Pradhan Mantri Awas Yojna- Gramin which is a flagship programme of the Central government of India initiated with a mission to provide affordable housing for all. It is addressed at the rural poor under which it will provide pucca houses with all the basic facilities including a hygienic kitchen to those living in kutcha houses. Housing is a part of basic need of human being. Besides, being basic need housing plays a positive role in economic development of the country. Housing is an important part of the physical and social environment where individual grows and matures as a good citizen. Housing also play an important role in human life like providing employment, social stability etc. This paper discusses about the effect of Pradhan Mantri Awas Yojana on the lives of Rural Areas. Many programmes have been introduced by the central and state government regarding marketing, trading, providing subsidies, grants, health measures, education etc which aimed to improve the standard of living of the Rural Areas community. The study is concentrated to analyze the impact of PMAY (Housing scheme) programme on changing the standard of living among the Rural Areas community.
PMAY-G, Rural Areas, Public Housing, SECC, Awas Yojna.
A Study of the Role of Cooperatives in the Development of the Rural Economy
भारत की अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ आज भी देश की एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। इन क्षेत्रों के सतत और समावेशी विकास के लिए सहकारिता एक प्रभावी संस्थागत माध्यम के रूप में उभरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किसानों, कारीगरों और मजदूरों को संगठित करके उन्हें वित्तीय सहायता, उचित बाजार, और बिचैलियों से मुक्ति दिलाती है। सहकारिता सहकार से समृद्धि के मंत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का मुख्य आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए साख सहकारी समितियां सदस्यों को उचित ब्याज दर पर कृषि और व्यक्तिगत ऋण प्रदान करती हैं। किसानों को समय पर और किफायती दरों पर उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने में सहकारी संस्थाएं (जैसे पैक्स) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विपणन सहकारी समितियां किसानों की उपज को सीधे बाजारों में बेचकर बिचैलियों को खत्म करती हैं, जिससे किसानों को उनके उत्पादन का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। सहकारिता द्वारा हथकरघा, खादी, और हस्तशिल्प से जुड़े छोटे उद्यमियों और कारीगरों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। सहकारी संस्थाएँ न केवल आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक हैं, बल्कि सामाजिक समावेशन, रोजगार सृजन और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह शोध पत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका, उपलब्धियों, चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता, ग्रामीण रोजगार, सतत विकास, समितियां।
A Study on the Impact of Kisan Credit Cards on the Financial Inclusion of Farmers in Chitrakoot District
उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। यह राज्य इतना बड़ा या विशाल है कि यह यूनाइटेड किंगडम के आकार का लगभग बराबर होता है। राज्य की आबादी भी अधिक है। यह इतना अधिक है कि राज्य की आबादी आसानी से कई यूरोपीय देशों की आबादी को पार कर जाती है। इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए एक मजबूत स्थानीय कृषि होना अनिवार्य है। स्थानीय कृषि को न केवल मजबूत होने की आवश्यकता है, बल्कि जीवंत होने की भी आवश्यकता है। राज्य में मजबूत औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयों की आवश्यकता के आधार पर मजबूत कृषि की आवश्यकता को उचित ठहराया जा सकता है। राज्य में विनिर्माण और औद्योगिक इकाइयाँ दैनिक मजदूरी और सफेदपोश मानव संसाधन के संदर्भ में रोजगार प्रदान करती हैं। ये मानव संसाधन औद्योगिक संपदाओं में केवल तभी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जब उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो और इसके लिए राज्य के कृषि क्षेत्र द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उचित खुराक की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखे के लिए अतिसंवेदनशील हैं। सूखे की स्थिति में कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है और किसान की आय बुरी तरह प्रभावित होती है। पिछले सीजन में खराब फसल प्रदर्शन के कारण कम नकदी भंडार के कारण इस अगली फसल के लिए भी समस्या आती है। केसीसी मौसमी ऋण और निश्चित फसल बीमा के माध्यम से किसान की आय को बनाए रखने में मदद करता है। यह शोध कार्य राज्य के चित्रकूट जिले में केसीसी के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है जो अक्सर सूखे की चपेट में रहता है। इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र में चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।
ब्याज दर, वित्तीय समावेशन, वित्तीय पहुंच, वित्तीय सेवाएं, केसीसी।
A Sociological Study of the Status of Dalit Women in Auraiya District in the Context of Cooperative Development
देश में सहकार से खुशहाली उन्नति समृद्धि के विजन को साकार बनाने हेतु 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई। एक ऐसा मॉडल विकसित किया जो विभिन्न जिलों के क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक के परिवर्तन में केन्द्रीय भूमिका निभाई है। सहकारिता के माध्यम से डेयरी, महस्यपाल, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा विक्री, डिजिटल सक्षम, बहु क्षेत्रीय संस्थाओं के रूप में फैक्स, महिला किसानों हेतु सतत आय, गरीबी उन्मूलन सभी मॉडल एक सदस्य एक बोट के लोकतांत्रिक सरचना के समावेशी शासन हेतु लाभकारी है जो महिलाओं, युवाओं वंचित समूह समुदायों को मुख्य धारा से जोडने का हर सम्भव प्रयास किया है, ताकि युवा वर्ग को सहकारिता से रोजगार मिले, नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढे, वहीं अधिक से अधिक जिलों में उद्यमिता बढे, स्थानीय जरूरतों के साथ कौशल विकास से महिला सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता निर्डरता के साथ रखे, सरकार से ऐसे सहकारी विकास की उम्मीद है। नारी की उन्नति से देश की उन्नति निर्भर है। प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थिनी द्वारा सहकारी विकास के क्षेत्र में औरैया जनपद में दलित महिलाओं की प्रस्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।
सहकारी विकास, समिति, औरैया, दलित, महिला, प्रस्थिति, सहकारी योजनाएं।
Study of the impact of MNREGA on the lives of Rural Laborers in Chitrakoot district
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण इलाकों में आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना है। इसका उद्देश्य अकुशल शारीरिक काम करने वालों को हर साल कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन वाला रोजगार देना है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के चुने हुए गांवों में ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर मनरेगा के प्रभाव का पता लगाने के लिए किया गया। ‘स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग’ का प्रयोग करके कुल 60 लाभार्थियों को चुना गया और एक संरचित प्रश्नावली के जरिए आंकड़ों का संकलन किया गया। विश्लेषण से पता चला कि मनरेगा ने हर साल औसतन 65 दिनों का रोजगार दिया, जिसमें प्रति दिन औसतन 252 रुपए का वेतन मिला, जिससे सालाना आय 16380 रुपए हुई। मनरेगा से परिवार की आय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई, जिससे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर हुई। इसके अलावा, महिला प्रतिभागियों ने बेहतर आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता की बात कही, जो महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की सकारात्मक भूमिका को दिखाता है। हालांकि, मुख्य चुनौतियों में वेतन भुगतान में देरी, काम की सीमित उपलब्धता और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी की कमी शामिल थी। अध्ययन बताता है कि मनरेगा ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए इसे सही ढंग से लागू करना और समय पर भुगतान करना जरूरी है। इसलिए, प्रस्तुत शोध पत्र में चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।
मनरेगा, बुनियादी जरूरतें, गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र, सशक्तिकरण, समावेशी विकास।
A Study on the Progress of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana in India
गुणवत्तापूर्ण ज़िंदगी के लिए क्लीन एनर्जी तक पहुँच ज़रूरी है, फिर भी दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोशनी, हीटिंग और खाना पकाने जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए क्लीन एनर्जी पाने में चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालाँकि 2030 तक क्लीन और सस्ती एनर्जी तक यूनिवर्सल पहुँच के यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 को पाने में प्रगति हुई है, फिर भी असमानताएँ बनी हुई हैं। सेहत और पर्यावरण के फ़ायदों के लिए ज़रूरी मॉडर्न कुकिंग फ्यूल, लाखों लोगों के लिए अभी भी पहुँच से बाहर हैं, विशेषकर विकासशील क्षेत्रों में। बिजली और क्लीन कुकिंग फ्यूल तक पहुँच के बीच तरक्की में यह अंतर मॉडर्न कुकिंग फ्यूल को अपनाने में रुकावट डालने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए टारगेटेड पॉलिसी की ज़रूरत महसूस कराता है। भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है, जिसे मई 2016 में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य देश भर के गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना डिपॉज़िट के एलपीजी कनेक्शन देना था। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य सितंबर 2019 में पूरा हो गया था। इसके बाद अवशेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, अगस्त 2021 में उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ और पीएमयूवाई कनेक्शन देना था, जो जनवरी 2022 में पूरा हो गया। इसके बाद, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला किया और दिसंबर 2022 के दौरान 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के समय के लिए पीएमयूवाई के तहत 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन देने को मंज़ूरी दी, जो जुलाई 2024 में ही पूरा हो चुका है। मार्च, 2025 तक, देश भर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन सक्रिय थे। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।
पीएमयूवाई, स्वच्छ ऊर्जा, एलपीजी कनेक्शन, उज्ज्वला, बीपीएल परिवार।
An Overview of the Changing Social, Economic and Cultural Status of Indian Women
पिछले 78 सालों में भारतीय महिलाओं की स्थिति में घर की चारदीवारी से बोर्ड रूम तक बदलाव आया है। महिलाएं अब ‘सहनशील’ से ‘निर्णायक’ बन रही हैं। वो त्याग भी कर रही है और चुनाव भी कर रही हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति तेजी से बदल रही है। शिक्षा, कानूनी अधिकारों और आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं को चारदीवारी से बाहर निकालकर निर्णय लेने की क्षमता दी है। वे कॉर्पोरेट जगत, राजनीति, विज्ञान और खेल जैसे क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नेतृत्व कर रही हैं। महिलाओं की साक्षरता दर में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में लड़कियों का नामांकन तेजी से बढ़ा है, जिससे वे अधिक जागरूक और मुखर हुई हैं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों में कमी आई है। समाज में महिलाओं की गरिमा को स्वीकार किया जा रहा है और एकल परिवार प्रणाली ने महिलाओं को घर में अधिक स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया है। संपत्ति में समान अधिकार और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम जैसे कानूनों ने महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान किया है। महिलाएं पारंपरिक नौकरियों से आगे निकलकर कॉर्पोरेट नेतृत्व, स्टार्ट-अप, तकनीकी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। डिजिटल साक्षरता और सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है। वे अब केवल आश्रित नहीं, बल्कि परिवार की मुख्य आर्थिक स्तंभ हैं। भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन अब परिवारों में लिंग आधारित श्रम विभाजन टूट रहा है। आज महिलाएं परंपराओं को ढोने के साथ-साथ आधुनिक मूल्यों का भी संतुलन बना रही है। तकनीक भारत में महिला सशक्तिकरण की कहानी को नए सिरे से लिख रही है, उन कक्षाओं से लेकर जहाँ लड़कियाँ रोबोटिक्स सीखती हैं, उन गाँवों तक जहाँ माताएँ टेलीमेडिसिन का उपयोग करती हैं, और जन धन खातों तक जहाँ सीधे महिलाओं के हाथों में रुपया जाता है। समावेशी रूप से डिजाइन किए जाने पर डिजिटल उपकरण जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव, कार्यबल में भागीदारी का कम अनुपात और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह शोध पत्र भारतीय महिलाओं की बदलती सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास करता है।
भारतीय नारी, परंपरा परिवर्तन, तकनीकी सशक्तिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता।
A Study of Progress and Status of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
Agriculture continues to be the backbone of Indian economy, but the dependency of agriculture on monsoon and the uncertainty of monsoon are well known due to which India is always in the grip of Natural Calamities. India is the second most flood-affected country in the world after Bangladesh. Due to variability, uncertainty and long dry spells, about 68% of the cultivable area of the country remains drought-affected and 52% of the country's cultivated land is rain-fed. On an average, one year in every 5 years is drought-affected. One-third of the country's area opted less than 75 cm of rainfall, which is insufficient for normal productivity of crops. Sometimes the conditions of drought and flood are so devastating that they even break the backbone of the farmers. Apart from this, there are many external factors that affect farming, and cause extensive crop damage. In such a situation, providing the farmers of the country with options to deal with agricultural disasters is the most important and for this, agricultural insurance is the most powerful institutional tool to protect farmers from weather uncertainty and provide financial security. The paper examines the Progress and Status of the PMFBY.
Calamity, Insurance, Premium, Uncertainty, Financial Security.
An Overview of Dr. B.R. Ambedkar's Economic thoughts
जब भी कोई देश राजनीतिक या आर्थिक चुनौतियों का सामना करता है, तो अक्सर बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों को अपने देश के इतिहास में समाधान खोजने की आवश्यकता पड़ती है। ऐतिहासिक घटनाएँ, उसके लोग और उनके विचार, जिन्होंने देश और उसके लोगों के भविष्य को आकार दिया है। वे देश की विरासत होने के साथ-साथ वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए भी सार्थक सिद्ध होते हैं। डॉ. बी.आर. अंबेडकर भारत में अपने समय के एक ऐसे महान विचारक, नेता और बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने न केवल लाखों अछूतों का जीवन बदला, बल्कि भारत का संविधान प्रारूपित कर उसे एक विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में आकारित करवाने में भी अप्रतिम योगदान दिया है। डॉ. अंबेडकर कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मीडिया, राजनीति और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में पारंगत थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश भारत में विऔद्योगीकरण और विनगरीकरण प्रक्रिया ने भारत को बहुआयामी नुकसान पहुँचाया है। जबकि औद्योगीकरण भारत की गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं का एक शक्तिशाली एवं स्वाभाविक समाधान था। भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ उनका संघर्ष तो था ही, वे अपने समकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ भी थे। वे 20वीं सदी के भारत के उत्कृष्ट बुद्धिजीवियों में से एक थे। भारत के आर्थिक विचारों में उनका उल्लेखनीय योगदान है। सार्वजनिक वित्त, मुद्रा प्रणाली और कृषि से संबंधित उनके विचार भारतीय अर्थव्यवस्था में मील के पत्थर हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध पत्र मुख्यतः डॉ. बी.आर. अंबेडकर के आर्थिक विचारों के अवलोकन पर केंद्रित है।
अर्थव्यवस्था, कृषि, मुद्रा प्रणाली, भूमि सुधार, राष्ट्रीयकरण, कराधान, सामाजिक न्याय।
A Study on the Role of Fintech in Promoting Financial Inclusion (With special reference to Chitrakoot district).
फिनटेक का आशय तकनीक और इंटरनेट का उपयोग कर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विकास एवं जनोपयोगी पहुंच को प्रोत्साहित करने से है। यह तकनीक, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और डेटा एनालिटिक्स का अभिनव उपयोग है जिससे बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं। इसमें बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में प्रयुक्त तकनीकों और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), मोबाइल वॉलेट, प्रीपेड भुगतान उपकरण, त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड, क्राउडफंडिंग, पीयर-टू-पीयर लेंडिंग, रोबो-एडवाइजरी सेवाएँ, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि शामिल हैं। फिनटेक वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में मोबाइल-आधारित भुगतान, डिजिटल क्रेडिट और ब्लॉकचेन आधारित समाधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को सस्ती और सुगम वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। यह नवाचार वित्तीय साक्षरता बढ़ाता है और समावेशी व पोषणीय वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देता है। हालांकि, सूचना गोपनीयता और नियामक ढांचे जैसे मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि फिनटेक के लाभों को अधिकतम किया जा सके और समग्र वित्तीय परिदृश्य को अधिक समावेशी बनाया जा सके। प्रस्तुत अध्ययन में बताया गया है कि कैसे फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में मदद कर रही है। अध्ययन का उद्देश्य चित्रकूट में वित्तीय समावेशन पर फिनटेक और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की भूमिका का आकलन करना है। अध्ययन में फिनटेक सेवाओं की पहुँच, सामर्थ्य, उपयोगिता की जाँच और वित्तीय समावेशन में मौजूदा कमियों को पाटने में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। यह अध्ययन प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है।
फिनटेक, वित्तीय समावेशन, वित्तीय पहुंच, वित्तीय सेवाएं, डिजिटल साक्षरता।
A Study of India-China Bilateral Trade Relations.
भारत और चीन दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से हैं, जिनके बीच परस्पर क्रिया और संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। ये दुनियां की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं। उदारीकरण कें बाद दोनों ने तेजी से प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था की प्रमुख घटनाओं में से एक हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार में हुई तेज वृद्धि है। भारत, चीन के शीर्ष दस व्यापारिक साझेदारों में से एक के रूप में उभरा है, जबकि चीन, भारत के शीर्ष तीन व्यापारिक साझेदारों में से एक के रूप में उभरा है। अर्थव्यवस्थाओं के बड़े आकार एवं निर्यातों की संरचना के साथ-साथ उच्च विकास दर और दोनों पक्षों की राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, वैश्विक व्यापार एवं अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि व्यापार की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन इसने भारत को किसी भी देश के साथ अब तक के सबसे बड़े एकल व्यापार घाटे में भी धकेल दिया है। हमारी व्यापार घाटे की चिंताएँ दोतरफा हैं। एक तो घाटे का वास्तविक आकार और दूसरायह असंतुलन साल-दर-साल लगातार बढ़ता जा रहा है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी विस्तृत व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2024-25 में चीन को 14.25 अरब डॉलर मूल्य का माल निर्यात किया, जो पिछले वित्त वर्ष (2023-24) के 16.66 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात से 14.4 प्रतिशत कम है। जबकि 2024-25 में, भारत ने 113.45 अरब डॉलर मूल्य का चीनी माल आयात किया, जो पिछले वित्त वर्ष में आयातित 101.73 अरब डॉलर मूल्य के आयात से 11.5 प्रतिशत अधिक है। आंकड़ों से पता चलता है कि चीन से भारत के आयात में दो अंकों की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि चीन को भारतीय निर्यात में कमी आई, जिससे 99.2 अरब डॉलर का भारी व्यापार घाटा हुआ। इससे कुल द्विपक्षीय व्यापार 138.48 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे चीन दो साल के अंतराल के बाद भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त कर सकेगा। यह शोध पत्र भारत और चीन के व्यापारिक संबंधों पर केंद्रित है। जिसमें भारत और चीन के बीच विकसित हो रहे व्यापार संबंधों तथा भविष्य की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास किया गया है।
व्यापार घाटा, आर्थिक संबंध, भारत-चीन व्यापार संरचनाए द्विपक्षीय संबंध।
A Study of the Status and Direction of Women's Empowerment in India.
स्त्री और पुरूष गाड़ी के ऐसे दो पहिए हैं जिनका एक दूसरे के बिना दोनो का जीवन एकाकी है। ये दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान देते है। प्राचीन ग्रंन्थो में नारी को नर से ऊॅचा स्थान उसकी सृजनकारी शक्ति के कारण दिया गया, परंतु समयान्तराल में नारी को अबला बना दिया गया और जन्म के बाद पिता पर, विवाह पश्चात पति पर और वृद्धावस्था में पुत्र पर आश्रितता के भाव ने उनकी प्रस्थिति में एक बड़ा बदलाव ला दिया। इसके पीछे कारण जो भी रहे हो। कोई भी विचार शून्य में उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह उस समाज की तत्कालीन परिस्थितियों की कोख से ही जन्मता है, जिसके मूल में जड़ हो चुके समाज की परंपरागत रूढ़ियों की दीवार को गिरा कर समयानुकूल परिवर्तन को अपनाना, स्वीकारना और ग्रहण करना होता है। वर्तमान भारतीय समाज में स्त्री-पुरुष भी समानता की चर्चा पुरानी मान्यताओं को पीछे छोड़कर समता और संविधान के लक्ष्यों को खोजने का ऐसा प्रयास है जो कई वर्षों से महिलाओं पर थोप दी गयी उन रूढ़िगत मान्यताओं से टकराहट है और जहां एक स्त्री को पब्लिक स्फीयर में ले जाने का सार्थक प्रयास है जिसको प्राइवेट स्फीयर में समाज की परंपरागत रूढ़ियों ने बांध कर रखा था।
महिला, सशक्तिकरण, लैंगिक भेदभाव, शोषण, प्रभुता, परंपरा, कानून।
An Overview of Contract Farming in India.
भारत में अनुबंध खेती, किसानों और कंपनियों के बीच एक समझौता है जहाँ किसान पूर्व-निर्धारित शर्तों के तहत एकविशिष्ट फसल उगाते हैं, जिसमें गुणवत्ता मानक, कीमत और आपूर्ति शामिल होती है। इसके तहत कंपनियां किसानोंको इनपुट (बीज, उर्वरक, तकनीकी सहायता) प्रदान करती हैं और बदले में, बाजार की अनिश्चितता के बिना, एकनिश्चित मूल्य पर उपज खरीदती हैं। यह व्यवस्था किसानों को एक गारंटीकृत बाजार प्रदान करती है और कृषि मेंव्यावसायिकता लाती है। अनुबंध खेती से किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने, जोखिम कम करने और उत्पादकताबढ़ाने में मदद मिलती है। चुनौतियों के बावजूद, बेहतर नीतियों और किसानों की बढ़ती जागरूकता के साथ, भारत मेंअनुबंध खेती का भविष्य आशाजनक दिखाई देता है। किसानों को अब बाज़ार संपर्क और विशेषज्ञ सलाहकार सहायतातक बेहतर पहुँच प्राप्त है, जिससे अनुबंध खेती एक अधिक व्यवहार्य और लाभदायक विकल्प बन गई है। हालांकि,अनुबंध खेती की चिंताओं में छोटे किसानों का शोषण, निर्भरता का जोखिम, कानूनी सुरक्षा का अभाव और असमानसमझौते शामिल हैं, जो अक्सर किसानों को असुरक्षित बना देते हैं और उनकी सौदेबाजी की शक्ति को सीमित कर देतेहैं। अनुबंध खेती की ऐसी चिंताओं का समाधान आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में अनुबंध खेती की विकासप्रक्रिया, प्रकार, लाभ, चुनौतियां और विधिक प्रक्रिया का अवलोकन करने का प्रयास किया गया है।
अनुबंध खेती, फसल-पूर्व समझौता, आपूर्ति श्रृंखला, जोखिम, मॉडल।
An Overview of the Ninth Schedule of the Indian Constitution
भारत जैसे देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध हमेशा से ही विवादास्पद रहे हैं। भारतीय संविधान के 75 वर्षों के कार्यकाल में एक तरफ न्यायपालिका और कार्यपालिका, वहीं दूसरी ओर विधायिका के बीच सर्वोच्चता का संघर्ष कई बार देखने को मिला है। इस संघर्ष का एक कारण हमेशा से नौवीं अनुसूची रही है। नौवीं अनुसूची में वर्तमान में 284 विषय हैं। इसे 1951 के पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और इसका मुख्य उद्देश्य कुछ कानूनों को अदालती समीक्षा से बचाना था। नौवीं अनुसूची में शामिल विषयों में मुख्यतः भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और सामाजिक-आर्थिक नीतियां शामिल हैं। इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, हालांकि, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा की है। जबकि नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालती समीक्षा से बचाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार बिना किसी कानूनी बाधा के सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू कर सके। प्रस्तुत शोध पत्र में नौवीं अनुसूची की निष्पक्ष समझ के लिए इसके गहन अवलोकन का प्रयास किया गया है।
विधायन, निर्णयन, नौवीं अनुसूची, न्यायिक समीक्षा, संविधान संशोधन।
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