A Study of the Role of the Public Distribution System in India's Food Security

भारत की खाद्य सुरक्षा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका का अध्ययन (https://doi.org/10.5281/zenodo.23005428)

सार

भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुनिया के प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है। यह भूख और गरीबी को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देश मे लगभग 12.9 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, जिनकी रोजाना की कमाई $2.15 (लगभग 181 रुपये) से भी कम है। ऐसे में, भोजन तक पहुँच एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत, ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत तक और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत तक हिस्सा रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1960 के दशक में खुले बाजार में अनाज की आपूर्ति की कमी को नियंत्रित करने और समाज को किफायती कीमतों पर अनाज वितरित करने की एक प्रणाली के रूप में शुरू किया गया था। तब से, इसने एक ‘‘कल्याण-आधारित‘‘ माध्यम से आगे बढ़कर ‘‘अधिकार-आधारित‘‘ खाद्य-सुरक्षा मंच का रूप ले लिया है। यह बदलाव राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ; (NFSA) के तहत आया है जो दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा लगभग 67 प्रतिशत नागरिकों के लिए ‘भोजन के अधिकार‘ को कानूनी रूप दिया गया है। इसके तहत, लक्षित आबादी को हर महीने चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की किफायती दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं, और इस प्रकार यह देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हालाँकि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रकृति में पूरक है, इसका उद्देश्य किसी भी घर या समाज के किसी भी वर्ग को, इसके तहत वितरित की जाने वाली वस्तुओं की पूरी जरूरत को अकेले ही पूरा करना नहीं है। इस कार्यक्रम की नवीनता और महत्व को देखते हुए, यह शोध पत्र इस बात का आकलन करने का एक प्रयास है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनी शुरुआत से लेकर अब तक किस तरह से संरचित है और कैसे कार्य कर रही है।